गाजीपुर। जिला उद्योग बन्धु एवं स्वरोजगार बन्धु की बैठक राईफल क्लब सभागार में शुक्रवार को जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ।
विद्युत विभाग की समीक्षा मे बताया गया कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ द्वारा पर अवगत कराया गया कि माह नवम्बर में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का विद्युत भार स्वीकृत कर दिया गया है। राजकीय आद्योगिक आस्थान नन्दगंज मे स्वतन्त्र फीडर की स्थापना के सम्बन्ध मे बताया गया कि सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी है। 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका केवल ट्रान्सफार्मर लगना शेष है। एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत प्राप्त लक्ष्य 40 के सापेक्ष 60 आवेदन पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं मे प्रेषित है, जिसमे से 13 आवेदन पत्र स्वीकृत एवं 03 वितरित है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में प्राप्त लक्ष्य 56 के सापेक्ष 230 आवेदन पत्र विभिन्न बैक शाखाओ में आनलाईन अग्रसारित किया गया है। जिसके सापेक्ष 42 आवेदन पत्र आनलाईन स्वीकृत है तथा 21 वितरित है। वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष स्वीकृति शत प्रतिशत पूर्ण हो चुका है,जिसके सापेक्ष नये स्वीकृति के लिए अग्रिम सूचना तक रोक लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत भौतिक लक्ष्य ल्क्ष्य 158 के सापेक्ष 205 आवेदन पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं मे प्रेषित किया गया है।जिसके सापेक्ष 27 आवेदन पत्र स्वीकृत है। जिसकी सव्सिडी धनराशि रू0 84.00 लाख है तथा 15 वितरित है, जिसकी सव्सिडी धनराशि रू0 39.50 लाख है। वित्तीय स्वीकृति 54 प्रतिशत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में उपायुक्त उद्योग द्वारा प्रेषित एवं सीधे बैक स्तर पर प्राप्त कुल आवेदन पत्र 13346 जिसमें कुल 13306 का ऋण वितरित है। लक्ष्य के सापेक्ष इस वित्तीय वर्ष का लक्ष्य शत प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना, विशिष्ट हस्तशिल्प पेशंन योजना,
एमएसएमई प्रादेशिक पुरस्कार योजना, विदेशो में आयेाजित मेलो में प्रतिभाग, क्लस्टर योजना, एस्पायर योजना, जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है।
जिससे आम लोगो को इसका लाभ प्राप्त हो इसमें अधिक से अधिक आवेदन की अपेक्षा की। इसके अतिरिक्त बैठक मे स्टार्टअप योजना मे प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया जिससे लोगो को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्वतः रोजगार योजना, एंव औद्योगिक आस्थानों रखरखाव, रिक्त भूखण्ड, भूखण्ड हस्तानान्तरण, अवैध कब्जे माटी कला से जुड़े पारम्परिक कारीगरों को निःशुल्क तालाब, आवंटन, प्रशिक्ष, ऋण की समीक्षा, की गयी तथा उद्योगो के विकास में बैंको से अधिकाधिक सहयोग प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध मे जिला अग्रणी प्रबंधक से अपेक्षा की। बैठक में एस0पी सिटी प्रदीप दूबे, इस अवसर पर प्रमुख उद्यमियो के साथ समस्त सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।