ग़ाज़ीपुर। जिलाधिकारी एम पी सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को विकास कार्याे की 37 बिन्दुओ पर समीक्षा बैठक राइफल क्लब सभागार मे सम्पन्न हुई।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,निराश्रित गोवंश, चिकित्सकों, प्रधनमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आयुष्मान भारत-गोल्डन कार्ड, हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, सामुदायिक शौचालय, ऑपरेशन कायाकल्प, हैण्डपम्पों का रीबोर/मरम्मत, ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण, अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, खाद्य सुरक्षा योजना, कोटे की रिक्त दुकानों का व्यवस्थापन, मत्स्य पालन हेतु तालाबों का आवंटन, सामुहिक विवाह योजना, पेंशन योजनाए, छात्रवृत्ति वितरण, शादी अनुदान योजना, कन्या सुमंगला योजना, श्रमिक पंजीयन, मानधन योजना, आई0जी0आर0एस0, एवं अन्य परियोजनाओ के कार्याे की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गयी।
बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुपस्थित होने तथा जनपद में 31 कोटे के दुकानो के सापेक्ष केवल 13 दुकानो के व्यवस्थापन होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सात सप्लाई इंस्पेक्टर का वेतनडीीी५ एए रोकने तथा जिला पूर्ति अधिकारी को कारण बताओ नाटिस जारी करने का निर्देश दिया। फसल बीमा योजना में अधिक से अधिक किसानो का बीमा का लाभ दिलवाने तथा न्याय पंचायत स्तर पर कमेटी का गठन कर प्रत्येक सीजन मे बैठक कर विचार विमर्श एवं सर्वे कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को आयुष्मान भारत योजना में जितने भी पात्र लाभार्थियों का गोल्डेन कार्ड अभी नही बना है उसका एक अभियान चलाकर गोल्डेन कार्ड बनाने का निर्देश देते हुए जनपद में 29 हेल्थ वेलनेस सेन्टर जो क्रियाशील नही है उसका कारण पूछा। जिला पंचायत राज अधिकारी को जनपद में जितने भी सामुदायिक शौचालय अभी नही बने उसे जल्द से जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया। अधिशासी अभियन्ता जल निगम से जनपद में शीवर लाईन के कार्याे की जानकारी लेते हुए उन्होने अभी तक कितना शीवर लाईन बिछायी गयी है और अभी कितना बाकी तथा कितना सड़क रीपेयर हुआ है उसकी प्रगति की जानकारी लेते हुए फेज-1 एवं फेज-2 के कार्याे की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। तालाब पट्टा आवंटन के सम्बन्ध में जानकारी लेने पर बताया गया कि 96 तालाब पट्टा में 90 तालाबो का निबंधन हो गया है जिस उन्होने निर्देश दिया कि पिछले तीन सालो में जितने भी तालाब पट्टे हुए है उसको चेक करा ले तथा सभी का शत-प्रतिशत निबंधन पूर्ण होना चाहिए। कन्या सुमंगला योजना में लंबित आवेदन पत्रो को तत्काल निस्तारण का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि किसी अधिकारी की निष्क्रियता के कारण जनपद की रैकिंग खराब होती है और वे दण्ड के भागीदार होते है। इसलिए उनका दायित्व है कि वे अपने-अपने विभागो के कार्याे के प्रति सजग रहे तथा एक कार्य योजना बनाकर कार्यो को पूर्ण करे। कोविड-19 के बढते संख्या को देखते हुए उन्होने निर्देश दिया अधिकारी स्वयं और अपने-अपने विभागो में कार्यरत समस्त कर्मचारियो जिनकी उम 45 वर्ष से उपर हो चुकी है उनको कोविड-19 का टीकाकरण अवश्य कराना सुनिश्चित करे अन्यथा 15 अप्रैल के बाद जिनका भी टीकाकरण नही हुआ होगा उनका वेतन रोकने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी जी सी मौर्या, एंव अन्य जनपदस्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
