केन्द्र। प्रधानमंत्री कैबिनेट में देंगे हरी झंडी। जी हां! दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी में पेश हुए आम बजट भाषण में कहा था कि चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा।
जिसको लेकर बैंकों के नाम का चयन करने की अथॉरिटी नीति आयोग को दी गई थी।
नीति आयोग को सार्वजनिक क्षेत्रों के 2 बैंकों और एक बीमा कंपनी का नाम चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसका प्राइवेटाइजेशन किया जाना है। साथ ही उसका एलान वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में किया गया था।