मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस नीति की कड़ाई से पालन ना करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया है।जी हाँ! जीरो टॉलरेंस नीति का कड़ाई से पालन न करने वाले अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा खामियाजा। उन्हें बताना होगा कि एक अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2021 तक भ्रष्टाचार के कितने दोषी कर्मियों को जबरिया रिटायर किया गया और कितनों पर कार्रवाई की गई। विभागाध्यक्षों से 18 जून तक इसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी।
सीएम आदित्यनाथ ने सरकारी विभागों में ट्रांसपेरेंसी सिस्टम बनाए रखने और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिए हैं। इसमें यह साफ तौर पर बताया गया है कि दागियों को जबरिया रिटायर करने से लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई में किसी भी तरह की भूल- चूक ना हो। बावजूद इसके कुछ मामलों को निरंतर दबाने का प्रयास किया गया। उच्च स्तर पर इसकी जानकारी होने के बाद विभागों से इस संबंध में पूरा ब्योरा लिया गया है।
विशेष सचिव कार्मिक शीतला प्रसाद ने सोमवार को सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिवों को इस संबंध में ख़त भेजा है। जिसमें उनसे जानकारी प्राप्त की गई है कि समूह क, ख, ग और घ के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2021 तक सरकारी सेवाओं से अनिवार्य सेवानिवृत्त, सेवा से हटाने, सेवा से पदच्युत और अन्य वृहद दंड, लघु दंड की कार्रवाई की गई है।
