गाजीपुर (09 नवम्बर, 2021)। जिलाधिकारी एम पी सिंह की अध्यक्षता में कर-करेत्तर एंव मासिक स्टाफ बैठक राईफल क्लब सभागार में सम्पन्न हुआ।
बैठक मे जिलाधिकारी ने खनन मे आ रही शिकायतो को गम्भीरता से लेते हुए इस पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया तथा विद्युत विभाग की वसूली की समीक्षा मे बकाये की वसूली पर जोर देने का निर्देश दिया। विभागो मे विद्युत से सम्बन्धित बकाया बिलो के सम्बन्ध मे पत्राचार कर सम्बन्धित विभाग अपने-अपने विभागाध्यक्षो से बजट की मांग कर विद्युत बकाया का भुगतान कराने को कहा। नगर पंचायत जंगीपुर एवं नगर पालिका जमांनियां मे गृह कर मे कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए वसूली मे तेजी जाने का निर्देश दिया।
बैठक में जिलाधिकारी ने चकबन्दी, व्यापार कर, विद्युत देय, आबकारी, औद्योगिक ऋण, बाट माप, बैक देय, परिवहन, मण्डी समिति, वन विभाग, स्टाम्प, नगर पालिका, आडिट आपत्ति, अंश निर्धारण, आईजीआरएस, मोटर देय, काउण्टर फाईल, के सम्बन्ध विस्तारपूर्वक समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कम राजस्व प्राप्ति वाले विभागो के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होनें समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अपने लक्ष्य के प्रति प्रत्येक माह पूर्ण योजना बनाकर लक्ष्य पूर्ति का निर्देश दिया। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही एवं शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जाएगी उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संबंधित विभागीय अधिकारी की होगी।
इसके उपरांत जिलाधिकारी ने मासिक स्टाफ बैठक राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ ली। बैठक में जिलाधिकारी ने तहसीलवार पैमाइस एवं सीमांकनवार प्राप्त शिकायतो के लम्बित एवं निस्तारण प्रकरणो की जानकारी ली। उन्होने उपजिलाधिकारी को पैमाइश/सीमांकन के प्रकरणों मे यह सुनिश्चित करने को कहा कि लेखपाल एवं कानूनगो स्तर से सही पैमाइस की गयी है कि नही इसका प्रमाण पत्र सम्बन्धित लेखपाल से प्राप्त कर ले। जिससे आम जन को न्याय मिले। हमारा अन्तिम उद्देश्य काश्तकार की समस्या का निदान होना है। उन्होन कहा कि तहसील वाइज खेती/चकरोड की जो भी शिकायते प्राप्त हो रही है उसमे निष्पक्ष होकर जांच करते हुए उसका निस्तारण कराया जाय। लंम्बित प्रकरण एवं विवादित, दाखिल खारिज 122बी0 में विवादित वादो का निस्तारण करने को कहा। जिलाधिकारी ने आडिट आपत्ती, व्यापार कर, परिवहन कर, बैंक देय, तथा जनपद के बडे बकायादारो के सम्बन्ध मे जानकारी ली, साथ ही बकाया न देने वाले व्यक्तियों पर शासनात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। उन्होंने राजस्व वादों के निस्तारण में समीक्षा करते हुए राजस्व वादों के निस्तारण के संबंध में सभी पीठासीन अधिकारियों द्वारा शिकायतो का निस्तारण गुण एवं दोष के आधार पर कार्यवाही करते हुए सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने आइ जी आर एस की समीक्षा के दौरान सभी डिफाल्टर शिकायत पत्रो को तीन दिनों के भीतर निस्तारण कराने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि इसकी समीक्षा शासन स्तर से की जाती है। इस हेतु सभी अधिकारी बराबर पोर्टल पर चेक करते हुए ससमय शिकायत पत्रो का निस्तारण करायें। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0रा0 अरूण कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी भू0रा0, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एंव पटल सहायक उपस्थित थे।