जमानियां(गाजीपुर)। स्टेशन बाजार स्थित
हिंदू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, के प्राचार्य एवं अर्थशास्त्र विभाग के प्रभारी तथा पूर्वांचल आर्थिक संघ के अध्यक्ष प्रो.शरद कुमार ने 1 फरवरी 2023 को वित्तमंत्री के द्वारा पेश किये गये बजट पर त्वरित टिप्पणी में वैश्विक आर्थिक संदर्भ से तालमेल बिठाने का बजट करार दिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था की रफ़्तार को बनाये रखने पर जोर दिया है,जो आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी था। प्रो.कुमार ने कहा कि इसी बात को केन्द्र में रखकर निजी निवेश और उपभोग में वृद्धि वाली कई योजनाओं की घोषणा की गई है जो सराहनीय है। वित्त मंत्री ने स्त्रियों की आर्थिक सुरक्षा का ध्यान रखते हुए महिला सम्मान बचत पत्र प्लान शुरु किया है जिसकी सराहना किया जाना चाहिए। मजबूत सामाजिक सुरक्षा और बेरोजगारों की आर्थिक सुरक्षा पर बजट बढ़ाया जाना चाहिए था,जो नहीं हो सका।राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सीमित किया गया है। टैक्स के नए स्लेब की दरों में वृद्धि की गयी है जिसे ठीक माना जाना चाहिए।कर मुक्त आय की सीमा को बढ़ा दिया गया है। आयकर कानून की धारा ८० सी के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ाने से मिडिल क्लास को राहत मिलेगी,वास्तव में इसकी जरूरत भी थी।
अभी असंगठित क्षेत्र को मजबूत करने के लिए और अधिक धन के आवंटन की आवश्यकता थी। जिस पर सरकार को विचार करना होगा।जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रही थी कि स्वास्थ्य महकमे पर पहले से अधिक बजट निर्धारित किया गया है जो शुभ संकेत है। उद्योग और विनिर्माण
पर विशेष ध्यान दिया गया है क्योंकि इसके विस्तार से आर्थिक विकास की वृद्धि दर बढ़ने में मदद मिलेगी। वैश्विक सुस्ती की चुनौतियों तथा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले का आखिरी पूर्ण बजट होने की वजह से बजट में रोजगार वृद्धि कृषि व किसान हितों का ध्यान रखा जाना, बुनियादी ढांचे की मजबूती, उद्योग कारोबार की गतिशीलता, रोजगार के नए अवसर, महगाई नियंत्रण, नई मांग का निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल शिक्षा का विकास,मध्य वर्ग, महिला,युवा और वरिष्ठ नागरिकों की उम्मीदें इस बजट से पूरी होती दिख रही है।
क्लास और नौकरी पेशा को बड़ी राहत
पूर्वांचल आर्थिक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर शरद कुमार ने
आज दिनांक 1फरवरी 2023 को वित्तमंत्री के द्वारा पेश किये गये बजट में सरकार ने अर्थव्यवस्था की रफ़्तार को बनाये रखने पर जोर दिया है। इसी बात को केन्द्र में रखकर निजी निवेश और उपभोग में वृद्धि वाली कई योजनाओं की घोषणा की गई है।
महिला सम्मान बचत पत्र प्लान शुरु
मजबूत सामाजिक सुरक्षा और बेरोजगार लोगों की आर्थिक सुरक्षा पर बजट बढ़ना चाहिए। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सीमित किया गया है। नए स्लेब की दरो में वृद्धि की गयी है। कर मुक्त आय की सीमा को बढ़ा दिया गया। आयकर कानून की धारा ८० सी के तहत मिलने वाली छुट को
बढ़ाने से मिडिल क्लास को राहत है।
असंगठित क्षेत्र को मजबूत करने के लिए और अधिक धन के आवंटन की आवश्यकता है। जैसा की संभावना व्यक्त की जा रही थी की स्वास्थ्य के महकमे पर पहले से अधिक बजट निर्धारित होगा। उद्योग और विनिर्माण
पर विशेष ध्यान दिया गया क्यो की इसके विस्तार से आर्थिक विकास की वृद्धि दर बढ़ने में मदद मिलेगी। वेश्विक सुस्ती की चुनौतीयों तथा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले का आखिरी पूर्ण बजट होने की वजह से बजट में रोजगार वृद्धि कृषि व किसान हितो का ध्यान बुनियादी ढांचे की मजबूती, उद्योग कारोबार की गतिशीलता, रोजगार के नए अवसर, महगाई पर नियंत्रण , नई मांग का निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल शिक्षा का विकास , मध्य वर्ग महिला, यूवा और वरिष्ठ नागरिकों की उम्मीदें इस बजट से पुरी होती दिख रही हैं।