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राष्ट्रीय लोक अदालत में 91286 वाद अंतिम रूप से हुए निस्तारित

गाजीपुर 11 फरवरी, 2023 (सू0वि0)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के तत्वाधान में 11.02.2023 को प्रातः 10ः00 बजे जनपद न्यायालय गाजीपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया।

इस अवसर पर संजय कुमार-टप्प्ए जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा मॉ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप-प्रज्ज्वलित कर लोक अदालत का उद्घाटन किया गया तथा माननीय महोदय द्वारा लोक अदालत के सफलता हेतु सभी अधिकारियों को अधिक से अधिक निस्तारण हेतु प्रोत्साहित किया गया। श्री राकेश कुमार.टप्प् नोडल अधिकारी, लोक अदालत गाजीपुर एवं श्रीमती कामायनी दूबे, पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर, द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु नियत वादों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गयी। इस अवसर पर सचिव ने बताया कि लोक अदालत से न्याय के क्षेत्र में क्रान्ति आई है और लोगो में विधिक जागरूकता भी बढ़ी हैं। उनके द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु किये गये प्रयासों के बारे में संक्षेप में जानकारी दी गयी तथा सामान्य अदालत एवं लोक अदालत में अन्तर को विस्तार से बताया गया।
इस अवसर पर संजय कुमार-टप्प्ए जनपद न्यायाधीश गाजीपुर, चन्द्र प्रकाश तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-01, गाजीपुर, अरविन्द मिश्र, स्पेशल जज, संजय कुमार यादव-प्ए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3, गाजीपुर, दुर्गेश, स्पेशल जज गाजीपुर, शरद कुमार चौधरी, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी गाजीपुर, घनश्याम शुक्ला, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी गाजीपुर, कामायनी दूबे, पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर, पूजा, सिविल जज (जू0डि0) गाजीपुर, एकता सिंह अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष संख्या-11 गाजीपुर व मिताली सोनकर अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष संख्या-16 गाजीपुर व न्यायालय के कर्मचारीगण सम्मलित हुए।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 101161 मामले निस्तारण हेतु नियत किये गये थे, जिसमें से सुलह समझौतें एवं संस्वीकृति के आधार पर कुल 91286 वाद अंतिम रूप से निस्तारित किये गये। राजस्व विभाग आदि के 3768 मामले, विभिन्न न्यायालयों द्वारा 13921 मामले तथा बैंक एवं अन्य विभाग द्वारा कुल 81996 मामले निस्तारित किये गये।
राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 121298547/- रू0 की धनराशि के संबंध में आदेश पारित हुआ। दीवानी न्यायालय द्वारा कुल 29872200/- रू0 के संबंध में आदेश पारित किया गया तथा राजस्व न्यायालयों एवं बैंक में कुल 91426347/- रू0 के संबंध में सुलह-समझौता हुआ।
न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा कुल 60 वाद निस्तारित किये गये व कुल-7495000/-रू0 की धनराशि के संबंध में आदेश पारित किया गया।
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गाजीपुर द्वारा 94 वाद निस्तारित किये गये जिसमें से 02 मामलों में पति-पत्नी में सुलह कराकर उन्हे न्यायालय से एक साथ विदा किया गया।
जनपद न्यायालय गाजीपुर में फौजदारी मामलों में सबसे अधिक निस्तारण मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी शरद कुमार चौधरी द्वारा तथा दीवानी मामलों में सबसे अधिक निस्तारण सिविल जज (वरिष्ठ संवर्ग) स्वप्न आनन्द द्वारा किया गया।
पूर्णकालिक सचिव महोदय द्वारा जनपद न्यायालय के कर्मचारीगण, अधिवक्तागण, मीडियाकर्मी तथा पुलिस एवं प्रशासन विभाग के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित किया गया।