गाजीपुर 02 जून, 2023 (सू0वि0)। राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार स्टांप एवं न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग उत्तर प्रदेश रविंद्र जायसवाल ने 2 जून 2023 को केंद्र सरकार के 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के पूर्ण होने के अवसर पर जिला पंचायत सभागार में प्रेसवार्ता की।
प्रभारी मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने समस्त योजनाओं पर बृहद रूप में कार्य किया गया है। वर्ष 2004 से 2014 तक भारत के विकास यात्रा में ये 10 साल खोया हुआ दशक रहा है। 09 वर्ष की सरकार में देश में कही घोटाला नही हुआ। जीरो करेप्शन पर कार्यकाल चल रहा है। प्रभारी मंत्री ने बताया कि पिछली सरकार और एक परिवार के चक्कर में देश के बेशकीमती 10 साल बर्बाद हो गए, इन 10 सालों में भारत को नाजुक अर्थव्यवस्था कहा जाने लगा, कमर तोड़ महंगाई, विकास दर बेहद कम, देश का आत्मविश्वास ही कमजोर पड़ चुका था। 10 साल में भारत की हालत क्या हो गई थी ये बात न दुनिया से छिपी थी, न देशवासियों से।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि जब मोदी जी की सरकार बनी तब से आज तक 09 वर्ष सरकार के हो चुके है और देश की 130 करोड़ जनता ने नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया और इस भरोसे ने 2014 से 2023 के 9 साल में ही देश में शांति, समृद्धि और विकास की स्पीड और स्केल भी दिखाई। उन्होने बताया कि भारत वो दिन नहीं भूला है, जब ये कहा जाता था कि, हम तो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं लेकिन गरीबों तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। मोदी जी की सरकार बनने के बाद देश ये दिन भी नहीं भूलेगा कि आज दिल्ली से 100 रुपया चलता है तो गरीब के पास पूरा का पूरा 100 रुपया पहुंचता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हर आपदा में देशवासियों के साथ खड़ा है, उनकी सेवा में दिन-रात जुटा है। भारत ने वो दिन भी देखा है, जब पोलियो, टेटनस और बीसीजी जैसे टीकों को भारत आने में 50 से ज्यादा साल लग गए थे। ड्रोन से बैक्सीन डिलिवरी दुर्गम इलाकों में भारत सरकार ने सुनिश्चित कराई। मोदी सरकार ने रिकॉर्ड समय में लाखों लोगों का टीकाकरण करने का असंभव कार्य हासिल किया, और वह भी एक सदी में सबसे खराब ज्ञात वैश्विक महामारी के सामने। पहले भारत पश्चिम देशों से दवाओं और टीकों के लिए निर्भर था, भारत ने दो स्वदेशी कोविड-19 टीके विकसित किए और कई देशों को जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति की। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इससे पहले गरीबों के लिए आवास निर्माण की ऐसी क्रांति नहीं देखी गई। स्वतंत्र भारत में इससे पहले कभी भी महिलाओं ने घर के निर्णय लेने में इतनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है। घर-घर जल पहुंचने से कितने लाभ हुए, पहले जो बेटियां दूर पानी लाने जाती थी अब वो अपनी पढ़ाई मे समय दे पा रही हैं क्योंकि अब उन्हें पानी लाने नहीं जाना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के तहत हर घर के एक-एक परिवार को 9 करोड़ 60 लाख गैस कनेक्शन निःशुल्क प्रदान किया। 1121 लाख मीट्रिक टन अनाज गरीबों को निःशुल्क बाटा गया साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड से हर महीने 3.5 करोड़ से ज्यादा परिवार लाभ उठा रहे हैं।
उन्होने बताया कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार लालकिले की प्राचीर से सैनिटरी पैड का जिक्र किया,जीवन रक्षक दवाएं अब सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं, कुछ दवाएं लगभग 50-80 प्रतिशत सस्ती हैं। जब दुनिया भर में फर्टिलिसेर कीमतें बढ़ रही थीं तब भी मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि किसान प्रभावित न हों। सरकार ने उठाया बोझ; सरकार ने डीएपी फर्टिलिसेर में सब्सिडी में 140 प्रतिशत और कुल मिलाकर रू0 2000 करोड़ सब्सिडी बढ़ाई अब 11.4 करोड़ किसान सम्मान राशि पा रहे हैं। फ़सल बीमा के अंतर्गत 1.4 लाख करोड़ रूपये के क्लेम किसानों को मिले हैं, माइक्रो इरीगेशन और सूक्ष्म सिंचाई से करोड़ों किसानों की पैदावार बढ़ी है, वो कृषि में नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों की मौसम पर निर्भरता कम हुई है। समाज के हर अंग को, हर वर्ग को अपना हक़ अपना सम्मान मिलता रहे, इसके लिये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है महिलाओं को सशक्त करने हेतु कई पुराने कानूनों में अभूतपूर्व सुधार किया गया है, हर क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, बिना भेदभाव देश को आगे बढ़ाने की हमारी नीति के कारण आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को आरक्षण दिया गया ताकि प्रगति में वो भी सहभांगी हो सकें, पिछड़े वर्ग के अधिकारों को अधिक दृढ़ता प्रदान की गयी। मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पिछड़े वर्ग को उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव मदद व सहयोग मिले। दिव्यांग जनों के लिये भी अवसरों का नया आकाश खोला गया है क्या आपने कभी सोचा है कि वही देश है, वही तंत्र है, वही संसाधन हैं लेकिन ये सब शानदार परिणाम दे रहे हैं, ऐसा क्या था की 6 दशक में जो नहीं हो पाया वो 9 साल में हो गया, इसके पीछे है नरेन्द्र मोदी जी का निर्णायक और दूरदर्शी व्यक्तित्व, उड़ान जैसी सुविधाओं के कारण देश में पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला छोटे-छोटे शहरों तक हवाईयात्रा की सुविधा का विस्तार क्षेत्रीय विकास और देश को जोड़ने की मुहिम में महत्वपूर्ण कदम है। 2014 तक 12 किमी प्रति दिन की रफ़्तार से बनते हाईवे आज लगभग 40 किमी प्रतिदिन तक पहुँच गए हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भी सड़कें 9 साल में 2 गुनी से अधिक बन गयी हैं, 6 दशकों में कभी किसी ने देश में प्रचुर नदियों एवं अन्य संसाधनों पर जलमार्ग बनाने के विषय में कभी सोचा ही नहीं, अमेरिका और अन्य विकसित देशों से तुलना में, बंदे भारत लोगों के लिए, सुलभ मूल्य पर उपलब्ध होती हैं. यह विश्व के लिए किसी क्रांति से कम नहीं, आज बहुत देश इस टेक्नोलॉजी को अपने देश में उपयोग करने की बात कर रहे है, भारत में वर्तमान में दुनिया में पांचवां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जल्द ही जापान और दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ देगा यदि ये समय रहते सामने आ गए होते, तो कोविड-19 महामारी का प्रभाव बहुत अधिक नहीं होता । शिक्षा बजट 3 गुना तक बढ़ाया गया जिसमें 722 जिलों में 10 हजार अटल टेक्नीकल लैब बने। पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव छोड़ने वाला यह नया अविष्कार खेती के क्षेत्र में एक क्रांति है जिससे किसान को लाभ होगा और आने वाली पीढ़ी के लिये एक हरी भरी दुनिया तैयार होगी, यूरिया से भरा बैग अब एक छोटी बोतल में उपलब्ध है। जब ये कहा जाता है कि पूर्व की सरकारों ने अटकाना, लटकाना, भटकाना को अपनी कार्यशैली बना रखा था, तो उसका जीता-जागता उदाहरण ऐसे कई अनगिनत प्रोजेक्ट्स हैं, जो सालों से वोटबैंक पॉलिटिक्स, चुनाव दर चुनाव अटकते और लटकते चले गए। एक आम भारतीय को हमेशा शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का आनंद लेने या लाभ उठाने का मौका मिलने की आशा रहती थी लेकिन उनकी इस आशा को विश्वास में बदला मोदी सरकार ने। भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन, गांधीनगर स्टेशन और मुंबई के सीएसएमटी में परिवर्तन इसके कुछ शानदार उदाहरण हैं। ये सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं, इनमें से कई कनेक्टिविटी के नए केंद्र हैं जैसे अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन को मल्टी-मॉडल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है जहां रेलवे ट्रेन, मेट्रो और आने वाली अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन है। गांधीनगर स्टेशन के ऊपर एक पांच सितारा होटल भी है। जो देश के जन-जन को भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ रहा है, आज भारतीय इंजीनियरिंग असंभव को संभव कर रही है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज इसका जीता जागता उदाहरण है। इसने मेक इन इंडिया को एक नई परिभाषा दी है। विपक्ष ने कहा कि यह फिजूलखर्ची होगी, आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है और इससे केवड़िया और उसके आसपास विकास हुआ है। मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए 100 लाख करोड़ रुपये का मास्टरप्लान, इसके अंतर्गत एक साथ योजना बनाने और उसे पूरा करने के उद्देश्य के साथ जुड़े 16 मंत्रालय ताकि बेहतर होती रहे इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, जनधन खातों में 1.90 लाख करोड़ रूपये जमा हुए हैं। 4.7 करोड़ डुप्लीकेट और फेक राशन कार्ड निरस्त किये गये, 4.14 करोड़ डुप्लीकेट एलपीजी कनेक्शन हटे जिससे देश को 2.73 लाख करोड़ रूपये की बचत हुई है। दुनिया के टोटल डिजिटल का 40 प्रतिशत ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। 80 के दशक में डिजिटल क्रान्ति में भागीदार न बन पाने वाला भारत आज के दौर में डिजिटल क्रान्ति का नेतृत्व कर रहा है। मोदी सरकार के 9 सालों में टेक्नोलॉजी के प्रयोग से ग़रीब का जीवन सुधरा और सरकार के कामकाज में सुलभता आई, डिजिटल इंडिया को प्राथमिकता बनाकर जहाँ हाई-स्पीड इंटरनेट से गाँवों को भी जोड़ा गया, वहीं जन-जन तक सरकार की ऑनलाइन सुविधायें पहुंचाकर बिचौलियों की दुकान गिराई और सभी को तेजी से और बिना किसी भेदभाव के लाभ पहुँचाया गया, कौशल विकास, स्किल इंडिया, पी0एल0आई, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं के साथ मोदी जी के नेतृत्व में देश में उद्यम एवं उद्योग को प्रोत्साहन देता एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, देश में बढ़ते टैलेंट को दिशा देने के लिये मुद्रायोजना से स्वनिधि तक हर दिशा में सहायता उपलब्ध कराई गयी, मेक इन इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार किया और आज हम सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर भारत इसी तरह बढ़ता रहा, तो यह 2047 तक 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत में 2030 तक सर्वाधिक युवा आबादी होगी, ऐसे में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ विश्वस्तर का ज्ञान, रोजगार के बढ़ते अवसर और शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण प्रदान करने के लिये मोदी जी संकल्पना की नई शिक्षा नीति की, सरल, सहज और विद्यार्थी की रुचियों के अनुरूप बनाई गयी यह शिक्षा नीति कौशल विकास और व्यक्तित्व के विकास पर निर्भर है जो व्यावहारिक ज्ञान के स्थान पर विद्यार्थियों की दक्षता बढ़ायेगी। पूर्व उत्तर आज नए भारत का नया ग्रोथ इंजन बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय समय पर देश के विभिन क्षेत्रों की संस्कृति चिन्हों और वास्तु, पोषक को अपनाया और एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने आतंकवाद को परिभाषित करने के लिए दुनिया को लामबंद किया है, जो भारत के खतरे का सामना करने के बाद से चार दशकों से गायब है। आज, भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है – भारत के लिए एलओसी पार करने और आतंकी संगठनों पर पूर्व-खाली हमले करने वाला पहला। मोदी सरकार ने जमीन, समुद्र और हवा पर देश की संप्रभुता की रक्षा करने और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत की सेना, नौसेना और वायु सेना का आधुनिकीकरण किया भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण नए पुलों और सड़कों का रिकॉर्ड निर्माण ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए सभी मौसम में सड़कें सैनिकों की गतिशीलता में वृद्धि करती हैं। जब अंतरराष्ट्रीय सीमायें बंद थीं, जब दूसरे देश अपने ही नागरिकों को वापस नहीं लौटने दे रहे थे ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूरे विश्व से इतनी बड़ी जनसँख्या को वापस अपने देश लाये ये बहुत बड़ी बात है, भारत ने 1 दिसंबर 2022 से इंडोनेशिया से की अध्यक्षता ग्रहण की और 2023 में देश में पहली बार जी 20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। जी20 दुनिया की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन शमन और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। लोकतंत्र और बहुपक्षवाद के लिए गहराई से प्रतिबद्ध राष्ट्र, भारत की जी 20 अध्यक्षता उसके इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण होगा क्योंकि यह सभी की भलाई के लिए व्यावहारिक वैश्विक समाधान ढूंढकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है, और ऐसा करने में, सच्ची भावना प्रकट करता है। वैश्विक प्रशंसा क्या हासिल करती है यह भारत की छवि को स्थापित करता है और व्यापार के लिए दोस्तों और निवेश को आकर्षित करता है। व्यापार का अर्थ है निर्यात में वृद्धि, जिसका अर्थ है रोजगार के अवसरों में वृद्धि, इससे लाखों लोगों का जीवन बेहतर होता है। दुनिया भारत में विश्वास करती है और विश्व को भारत पर भरोसा है और भारत को नरेंद्र मोदी पर।
प्रेसवार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री ने बताया कि इस जनपद के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में सम्पूर्ण कार्यो 102 स्वीकृत कार्यो में जिसकी लागत 515.40 करोड़, वर्ष 2016-17 में 47 कार्यो हेतु 353.45, वर्ष 2017-18 में 39 कार्यो हेतु 519.90, वर्ष 2018-19 में स्वीकृत 80 कार्यो हेतु 790.61, वर्ष 2019-20 में 85 कार्यो हेतु 574.83, वर्ष 2020-21 में 176 कार्यो हेतु 845.62, वर्ष 2021-22 में 152 कार्यो हेतु 876.47 एवं वर्ष 2022-23 में 302 स्वीकृत कार्यो हेतु 1600.61 कुल 1037 स्वीकृत कार्यो हेतु 6076.89 करोड़ की धनराशि जनपद के विकास हेतु स्वीकृत की गयी। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा कमलावती सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, जिलाध्यक्ष भानूप्रताप सिंह, परियोजना निदेशक राजेश यादव, पूर्व विधायक जमानिया सुनीता सिहं, डॉ0 सीता राय, मीडिया प्रभारी भाजपा शशिकान्त शर्मा एवं अन्य पार्टी पदाधिकारी तथा अन्य इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया बंधु उपस्थित रहे।