जमानियां (गाजीपुर)। बार एसोसिएशन के चार सूत्रीय मांग पत्र को नपा अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता ने शनिवार को राज्य मंत्री (स्व0प्रभार) स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल को सौप कर ग्राम न्यायालय के शीघ्र संचालन व मुन्सफ न्यायालय के स्थापना की मांग की।
पत्रक में मांग किया गया कि ग्राम न्यायालय का भवन निमार्ण कार्य पूर्ण होने के बाद भी अब तक ग्राम न्यायालय
संचालन की व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर नहीं की जा सकी है तथा यह तहसील जनपद की सबसे पुरानी होने के बाद भी मुन्सफ न्यायालय की स्थापना नही हो सकी। मुन्सफ न्यायालय की स्थापना हेतु काफी लम्बे समय से मॉग की जा रही है। मुन्सफ न्यायालय की स्थापना हेतु तहसील परिसर में भूमि आदि आवश्यकतानुरूप उपलब्ध है। लेकिन शासन/प्रशासन द्वारा अब तक अनदेखी की जा रही है। ऐसी स्थिति में अधिवक्तागण एवं समस्त क्षेत्रीय वादकारीगण को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम न्यायालय जमानियां से सम्बन्धित पत्रावलियों को अविलम्ब जिला मुख्यालय से तहसील भेजवायी जाये ताकि न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके एवं वादकारियों को सुगम सुलभ एवं सस्ता न्याय मिल सके। नई तहसील सेवराई का गठन हो जाने के कारण तहसील जमानियां का क्षेत्रफल व कार्य काफी कम हो गया है, ऐसी दशा में तहसील जमानियां के अस्तीत्व व अस्मीता एवं अधिवक्तागण व वादकारीगण के लिए ग्राम न्यायालय का शीघ्र संचालन कराया जाना नितान्त आवश्यक है एवं इसके लिए तहसील जमानियां व तहसील सेवराई से सम्बन्धित पत्रावलियां जनपद न्यायालय से तहसील जमानियां ग्राम न्यायालय को तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराये जाने का मांग किया गया। उक्त मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता बालकृष्ण त्रिवेदी मौजूद रहे।
ये है मांग पत्र
1. यह कि तहसील जमानियां जनपद गाजीपुर की सबसे पुरानी तहसील होने के बावजूद भी आज तक तहसील जमानियां में मुन्सफ न्यायालय की स्थापना नही
हो सकी जिसके कारण वादकारियों एवं अधिवक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पडता है तथा न्याय के लिए काफी दूरी तय करते हुए जनपद मुख्यालय जाना पडता है जिससे हम अधिवक्तागण व वादकारियों को
काफी नुकसान का सामना करना पडता है, ऐसी दशा में तहसील जमानियां में मुन्सफ न्यायालय की स्थापना हेतु काफी लम्बे समय से मॉग की जा रही है, बावजूद इसके कि तहसील जमानियां जनपद की सबसे पुरानी तहसील है किन्तु शासन /प्रशासन द्वारा अब तक तहसील जमानियां की अनदेखी की जाती रही है एवं शासन द्वारा तहसील जमानियां में मुन्सफ न्यायालय की स्थापना न करके शासन व न्यायपालिका के द्वारा तहसील जमानियां में ग्राम न्यायालय की स्थापना हेतु तहसील परिसर में ही जमीन अधिग्रहित किया गया जिसपर भवन आदि बनकर तैयार है किन्तु अब तक न्यायालय के संचालन हेतु अधिकारी/ कर्मचारी आदि की व्यवस्था शासन / न्यायपालिका द्वारा नही कराया जा सका जिसे तत्काल कृरया जाना आवश्यक है अविलम्ब कराया जायें।
2. यह कि ग्राम न्यायालय जमानियां से सम्बन्धित पत्रावलियों को अविलम्ब जिला मुख्यालय से तहसील जमानियां भेजवायी जाये ताकि न्यायालय का कार्य
सुचारू रूप से संचालित हो सके एवं वादकारियों को सुगम सुलभ एवं सस्ता न्याय मिल सके।
3. यह कि तहसील जमानियां जनपद गाजीपुर की सबसे पुरानी तहसील होने के फलस्वरूप तहसील जमानियां जनपद गाजीपुर में मुन्सफ न्यायालय की स्थापना हो सके इस हेतु गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए तहसील जमानियां जिला गाजीपुर में मुन्सफ न्यायालय की स्थापना कराया जाये इसके लिए तहसील परिसर में भूमि आदि आवश्यकतानुरूप उपलब्ध है।
4. यह कि तहसील जमानियां से ही बटकर नई तहसील सेवराई का गठन किया गया जिसके कारण तहसील जमानियां का क्षेत्रफल व कार्य काफी कम हो गया है, ऐसी दशा में तहसील जमानियां के अस्तीत्व व अस्मीता एवं हम अधिवक्तागण व वादकारीगण के लिए ग्राम न्यायालय का शीघ्र संचालन कराया जाना नितान्त आवश्यक है एवं इसके लिए तहसील जमानियां व तहसील सेवराई से सम्बन्धित
पत्रावलियां जनपद न्यायालय से तहसील जमानियां ग्राम न्यायालय को तत्काल प्रभाव से उपलब्ध करायी जाये।
