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मुख्यमंत्री आवास योजना में प्रदेश में पांचवें स्थान पर पहुँचा जनपद

गाजीपुर। गाजीपुर जनपद ने मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत प्रदेश में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। परियोजना निदेशक राजेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद गाजीपुर इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जनपद की रैंकिंग 17वें स्थान पर है।

मुख्य विकास अधिकारी के अनुसार, जिलाधिकारी महोदया के विशेष मार्गदर्शन में जनपद गाजीपुर ने कुल 12,276 स्वीकृत आवासों में से 12,151 आवासों का निर्माण पूरा कर लिया है, जिससे 98.98 प्रतिशत की प्रगति प्राप्त हुई है। जिलाधिकारी महोदया के विशेष प्रयासों से 1,464 निराश्रित महिलाओं, 385 दिव्यांगजनों, 178 मुसहर परिवारों और दैवीय आपदाओं से प्रभावित आवासविहीन परिवारों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवास आवंटित किए गए थे, जिनमें से 1,931 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, फरवरी 2025 में 715 दिव्यांगजनों के लिए अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हुआ है, जिनके आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जनपद में 80,356 लाभार्थियों को आवास सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें से 80,108 लाभार्थियों ने अपने आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया है। इस प्रकार, जनपद ने 99.47 प्रतिशत की प्रगति हासिल कर प्रदेश में 17वां स्थान प्राप्त किया है।

आवास प्लस 2024 सर्वे की तिथि बढ़ी

भारत सरकार द्वारा जनपद में 07 जनवरी 2025 से प्रारंभ किए गए नए पात्र आवासविहीन परिवारों के चयन हेतु आवास प्लस 2024 सर्वे की तिथि को 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दिया गया है। जनपद की 1,238 ग्राम पंचायतों में 527 सर्वेक्षणकर्ताओं ने 56,450 आवासविहीन परिवारों को चिन्हित कर सर्वे पूरा कर लिया है, जबकि 50,136 परिवारों ने स्वयं अपना सर्वे किया है। अप्रैल 2025 में एप के माध्यम से सर्वे की चेकिंग और वेरिफिकेशन कराकर आवासविहीन परिवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।

इस सूची के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक पात्र परिवारों को आवास आवंटित किए जाएंगे। जिलाधिकारी महोदया ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सर्वे को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न किया जाए, जिससे कोई भी पात्र परिवार वंचित न रहे। साथ ही, यदि किसी अपात्र व्यक्ति का सर्वे में चयन पाया जाता है, तो संबंधित सर्वेयर और खंड विकास अधिकारी को उत्तरदायी ठहराते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी को सर्वे में गड़बड़ी की शिकायत करनी हो, तो वह खंड विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गाजीपुर से संपर्क कर सकता है।