गाजीपुर। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं 50 लाख से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जनपद के विभिन्न निर्माण कार्यों की विभागवार गहन समीक्षा की गई। बैठक में आवास विकास परिषद, सीएण्डडीएस जल निगम (शहरी/ग्रामीण), लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्र विभाग, सिंचाई विभाग, राजकीय निर्माण निगम, यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन, पुलिस आवास निगम, सिडको सहित अन्य कार्यदायी संस्थाओं के कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों में देरी और गुणवत्ता में कमी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप और तय समयसीमा में पूरे किए जाएं। कार्यों में लापरवाही बरतने वाले विभागों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। साथ ही जिन परियोजनाओं के लिए बजट जारी हो चुका है, वहां काम में सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा के दौरान बैठक में अनुपस्थित एई, डीआरडीए का वेतन रोकने और जेई मुहम्मदाबाद दीपक कुमार से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए गए। सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया कि नहरों की समय पर सफाई सुनिश्चित की जाए, जिससे किसानों को सिंचाई में कोई परेशानी न हो।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जनपद के नामित नोडल अधिकारी परियोजनाओं की जांच कर अपनी रिपोर्ट संबंधित कार्यदायी संस्था एवं अर्थ एवं संख्याधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। उन्होंने पूर्ण हो चुके कार्यों को शीघ्र हैंडओवर करने का भी निर्देश दिया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, परियोजना निदेशक राजेश यादव, जिला विकास अधिकारी सुभाष चन्द्र सरोज, अर्थ एवं संख्याधिकारी सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।