ग़ाज़ीपुर। जिलाधिकारी एम पी सिंह की अध्यक्षता में 07.01.2021 को राईफल क्लब सभागार में सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कर एवं करेत्तर राजस्व संग्रह, राज्य भूजल संरक्षण मिशन, भू-माफियाओं तथा अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध प्राप्त शिकायते, राजस्व वादों का निस्तारण, दैवी आपदा, अवैध खनन/परिवहन मामले, नदी तल के उपखनिज बालू/मोरम, नहर, निवेश मित्र एवं झटपट पोर्टल पर प्राप्त लम्बित आवेदनों का निस्तारण,नई सड़कों का निर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, ओ0पी0आर0/एम0डी0आर0/राज्य मार्गो के अनुरक्षण की स्थिति, सेतुओं का निर्माण, सोलर फोटोवोल्टैइक सिंचाई पम्प की आपूर्ति एवं स्थापना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, निराश्रित गोवंश को संरक्षित करना, पशु टीकाकरण, मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश योजना, गोवशीय एवं महिषवंशीय पशुओ की इयर टेगिंग, चिकित्सकों की उपलब्धता, प्रधनमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आयुष्मान भारत-गोल्डन कार्ड, परिवार नियोजन कार्यक्रम, हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, पी0पी0पी0परियोजनाओं की समीक्षा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के0), दवाओं की उपलब्धता, 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा की स्थिति, 108 इमरजेन्सी मेडिकल एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0(वित्तीय प्रगति) मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम समीक्षा, टीकाकरण, अधूरे निर्माण कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति, सामुदायिक शौचालय, ऑपरेशन कायाकल्प, हैण्डपम्पों का रीबोर/मरम्मत, ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना, अपशिष्ट प्रबन्धन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी एवं ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गॉधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, रा0 खाद्य सुरक्षा योजना, रिक्त दुकानों का व्यवस्थापन, मत्स्य पालन हेतु तालाबों का आवंटन, राज्य औद्यानिक मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई
योजना,मा0 मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना, पेंशन योजनाए, छात्रवृत्ति वितरण, शादी अनुदान योजना, कन्या सुमंगला योजना, मनरेगा, पंचायती राज एवं आई0सी0डी0एस0,सामाजिक वनीकरण, दुग्ध समितियो का गठन, गन्ना मूल्य, आपरेशन, विद्यालयों का निरीक्षण, ग्रेड काम्पीटेंसी, कौशल विकास मिशन-विभिन्न,ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, स्वरोजगार योजना,उद्योग बन्धु एवं उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण, बधुआ श्रमिकों का अवमुक्तीकरण, प्राभियोजन, निर्णयन, पुनर्वासन एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार,श्रमिक पंजीयन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सृजन योजना, सहकारी देयों एवं एन.पी.ए. से वसूली, आई0जी0आर0एस0, 50 लाख एवं उससे अधिक लागत के अन्य निर्माण कार्यो एवं अन्य परियोजनाओ के कार्याे की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गयी।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने डी श्रेणी वाले विभागो को नोटिस जारी करने तथा अबिलम्ब बी श्रेणी मे लाने का निर्देश दिया। सिचाई की समीक्षा के दौरान उन्होने लधु सिंचाई विभाग के अभियन्मताओ को निर्देश दिया कि किसी भी दशा मे टेल तक पानी उपलव्ध कराया जाय जिससे किसानों केा कोई असुविधा न होने पाये। लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन सेतु को कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया। मुख्य चिकित्साधिकारी को गलत सूचना फिडिग पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पुनरावृत्ति न करने की हिदायत दी। बैठक मे सभी सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।
