गाजीपुर(12 नवम्बर, 2022)। मंत्री मत्स्य विभाग उ0प्र0 डॉ0 संजय कुमार निषाद का एक दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। गाजीपुर के ’शहनाई पैलेस’ में उन्होंने प्रेस वार्ता कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया।
उन्होंने कहा कि गाजीपुर में अल्ट्रा मॉडल मत्स्य मंडी बनने से पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन करने वालों किसानों को फायदा मिलेगा। साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसकी कुल लागत रू0 61.87 करोड़ ( रू0 30.00 करोड़ केन्द्रांश, रू० 20.00 करोड़ राज्यांश तथा रू0 11.87 करोड़ मण्डी परिषद का अंश) स्वीकृति किया जा चुका है। विभिन्न श्रेणी की अत्याधुनिक 113 नग दुकाने, प्रशासनिक भवन, अन्य बहुउद्देश्यीय अवसंरचनाओं का निर्माण होना है। उन्होने कहा कि मार्केट में आधुनिक तकनीकों से परिपूर्ण मत्स्य सम्बन्धित सभी घटक यथा थोक/फुटकर व्यापार, रंगीन मछलियों का व्यापार, मत्स्य बीज हेतु आउटलेट, प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना मत्स्य आहार, मत्स्य रोग निवारक मत्स्य उत्पादकों की उपलब्धता एक छत के नीचे संगठित रूप से किया जा सकेगा। मण्डी की स्थापना से वाराणसी मण्डल के साथ-साथ पूर्वाचल के समस्त जनपदों में मात्स्यिकी विकास से खाद्य सुरक्षा, मत्स्य पालको के मत्स्य उत्पादों का उचित मूल्य, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे साथ ही अन्य राज्यों में मत्स्य निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। उन्होने कहा कि उ0प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा परियोजना निर्माण हेतु टेण्डर की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया और भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मत्स्य पालन और उनसे जुड़ी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मत्स्य विभाग मंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगुवाई में मछुआ समाज का कल्याण हुआ है। आगे भी निरंतर उत्थान हेतु सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में मछुआ समाज कल्याण हेतु अलग से बजट तैयार हुआ और मछुआ समाज का हक और अधिकार उनके घर तक पहुंच सकें इसके लिए मत्स्य विभाग के माध्यम से उनको लाभान्वित किया जा रहा है।
मंत्री डॉ संजय कुमार निषाद ने कहा कि मैं लगातार अपने समाज का मुद्दा विधानसभा और दिल्ली में जाकर उठाता रहा हूं, उन्ही प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि आज केंद्र और राज्य सरकार ने मछुआ समाज के उत्थान के लिए सकारात्मक कदम उठाना शुरू कर दिया है।