गाजीपुर 22 नवम्बर, 2022(सू0वि0)। जिला सलाहकार समिति, जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं ऋण जमानुपात वृद्धि समिति हेतु विशेष उपसमिति की बैठक जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में राइफल क्लब सभागार में सम्पन्न हुआ। बैठक में जिला सहकारी बैंक के जी एम के अनुपस्थित होने पर स्पष्टीकरण का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमत्री मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, ऋण जमानुपात, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार, पीएम स्वनिधि, पी एम एफ एम ई, एक जनपद एक उत्पाद योजना, राष्ट्रीय शहरी एवं ग्रामीण आजीविका मिशन सहित अन्य योजनाओं पर विस्तारपूर्वक समीक्षा की तथा जनपद में इन योजनाओ की दिनांक 01 अप्रैल 2022 से 30 सितम्बर 2022 तक की प्रगति की जानकारी ली। बैठक के दौरान अग्रणी जिला प्रबंधक शिव शंकर द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया।
जिलाधिकारी ने योजनाओ मे लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति वाले बैको के प्रति नाराजगी की तथा जिला सहकारी बैंक के जी एम के अनुपस्थित होने पर स्पष्टिकरण का निर्देश दिया। कहा कि सभी बैंक सरकार प्रायोजित योजनाओं में अधिक से अधिक ऋण वितरित करें तथा अकारण पत्रावलियों को अस्वीकृत ना करें। उन्होंने ऋण जमानुपात को 45 तक बढ़ाने हेतु सभी बैंकों को मोनीटेरेबल एक्शन प्लान बनाने हेतु निर्देश दिया।
बैठक मे जिलाधिकारी ने सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्रों यथा कृषि, संबंधित आधारभूत संरचनाएं मैं, सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम और निर्यात आदि के क्षेत्रों में ऋण वितरण के लिए नाबार्ड द्वारा तैयार की गई, संभाव्यता युक्त ऋण योजना का अनावरण किया। नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जिले के सभी बैंकों द्वारा इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्रदान किए जाने के लिए 3051 करोड़ रुपए की ऋण संभावना का आकलन किया है।
डी डी एम नाबार्ड ने कृषि अवस्थापना निधि के तहत बैंकों को ज्यादा से ज्यादा ऋण वितरित करने के लिए कहा। जिले में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, सभी बैंकों को ऋण वितरित करने के लिए कहा गया। कृषि अवस्थापना निधि के तहत केंद्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत का ब्याज पर अनुदान है इस योजना के तहत यदि कोई कृषक उत्पादक संघ या मंडी समिति बैंकों से ऋण लेती है तो राज्य सरकार भी ब्याज पर 3 प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान प्रदान करती है। कृषक उत्पादक संघों के द्वारा कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) के लिए राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत 5.00 लाख तक के बैंक लोन पर कृषि विभाग द्वारा 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। डीडीएम नाबार्ड ने सदन को यह अवगत कराया की जिले के बैंकों को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का कैंप लगाकर, सभी योजनाओं के प्रति लोगों मैं जागरूकता लाने के लिए, सभी बैंकों को कैंप लगाने के लिए नाबार्ड के द्वारा सहायता राशि प्रदान की गई है जिसका सही तरीके से प्रयोग कर लोगों को जागरूक किया जाए। डीडीएम नाबार्ड ने यह भी अवगत कराया कि बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक और जिला सहकारी बैंक को मोबाइल एटीएम वैन प्रदान किए गए हैं। जिससे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले ग्रामीण, एटीएम कार्ड का प्रयोग करके इस मोबाइल एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। डीडीएम नाबार्ड ने कृषि विभाग से अनुरोध किया कि मधुमक्खी पालन के लिए वर्किंग कैपिटल का वित्त मान निर्धारित करें जिससे इस कार्य से जुड़े किसानों को लाभ मिल सकें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, जिला अग्रणी प्रबन्धक शिव शंकर, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण तथा विभिन्न बैंकों के समन्वयक उपस्थित रहे।
