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गाजीपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास प्लस-2024 सर्वे के आधार पर तैयार की जा रही स्थायी प्रतीक्षा सूची को लेकर जिला प्रशासन ने अपील की व्यवस्था लागू कर दी है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में सूची के अनुमोदन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है तथा अंतिम सूची तैयार की जा रही है।
जिला प्रशासन ने बताया कि जिन सर्वेक्षित परिवारों के नाम ग्राम सभा द्वारा स्थायी प्रतीक्षा सूची से हटा दिए गए हैं अथवा उनकी वरीयता में बदलाव किया गया है, वे अपनी शिकायत या अपील 15 जुलाई 2026 तक संबंधित खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को प्रस्तुत कर सकते हैं।जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय अपीलीय समिति में मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण तथा जन ग्रामीण विकास संस्थान, जखनियां की प्रबंधक श्रीमती बिमला मौर्या सदस्य के रूप में शामिल हैं। समिति प्राप्त शिकायतों पर निर्धारित समय सीमा में निर्णय करेगी। प्राप्त शिकायतों की जांच संबंधित खंड विकास अधिकारी द्वारा कर रिपोर्ट अपीलीय समिति को भेजी जाएगी। समिति के निर्णय के बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत की अंतिम वरीयता सूची तैयार कर नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिला प्रशासन ने ऐसे सभी पात्र सर्वेक्षित परिवारों से समय रहते अपनी शिकायत या अपील संबंधित खंड विकास अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करने की अपील की है।
