जमानिया। तहसील स्थित उप निबंधक कार्यालय में अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते बुधवार को लगातार दूसरे दिन रजिस्ट्री का कार्य पूरी तरह ठप रहा। दो दिनों से बैनामा पंजीकरण बंद होने से जहां सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है, वहीं जमीन की खरीद-फरोख्त के लिए दूर-दराज से पहुंचे पक्षकारों को बिना काम कराए वापस लौटना पड़ रहा है।
जानकारी के अनुसार, सामान्य दिनों में उप निबंधक कार्यालय में प्रतिदिन औसतन 8 से 10 रजिस्ट्री पंजीकृत होती हैं। इससे सरकार को करीब 8 लाख रुपये प्रतिदिन राजस्व प्राप्त होता है। अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण मंगलवार और बुधवार को एक भी दस्तावेज पंजीकृत नहीं हो सका। इसके चलते दो दिनों में करीब 16 लाख रुपये के राजस्व की क्षति होने का अनुमान है। रजिस्ट्री कार्यालय में कामकाज ठप होने से पक्षकारों के साथ दस्तावेज लेखकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को कार्यालय परिसर में दिनभर सन्नाटा पसरा रहा। जमीन की रजिस्ट्री कराने पहुंचे लोग हड़ताल समाप्त होने का इंतजार करते नजर आए।