गाजीपुर। जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति के संयोजक जिला पूर्ति अधिकारी ने वर्तमान में संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में जिलाधिकारी ने संभावित अपात्र कार्डधारकों की जांच पर विशेष जोर देते हुए सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि तहसील स्तर पर आयोजित साप्ताहिक बैठकों में इस विषय को अनिवार्य रूप से शामिल करें। उन्होंने कहा कि खण्ड विकास अधिकारियों एवं अधिशासी अधिकारियों के माध्यम से 30 सितम्बर 2025 तक जांच कार्यवाही पूर्ण कराते हुए अपात्रों को सूची से बाहर किया जाए।
अन्नपूर्णा भवन एवं उचित दर दुकानों पर निर्देश
जिलाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत बनने वाले अन्नपूर्णा भवनों को भी समीक्षा बैठक में शामिल करने के निर्देश दिए। पूर्ति निरीक्षकों को आदेशित किया गया कि वे उपजिलाधिकारियों से संपर्क स्थापित कर मॉडल उचित दर दुकानों के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण करें। साथ ही, रिक्त उचित दर दुकानों पर तत्काल नई दुकानों का चयन किया जाए तथा मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत लंबित पाँच दुकानों पर इसी माह अंतिम निर्णय लिया जाए।
ई-केवाईसी में तेजी लाने पर बल
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अब तक लगभग 86.59 प्रतिशत कार्डधारकों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, जबकि शेष परिवार इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। इस पर डीएम ने निर्देश दिया कि शत-प्रतिशत ई-केवाईसी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों व पूर्ति निरीक्षकों को उचित दर दुकानों के माध्यम से ई-केवाईसी कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। मई से अगस्त 2025 के बीच जारी नए यूनिटों/कार्यों का ई-केवाईसी प्राथमिकता पर कराया जाएगा।
खाद्यान्न वितरण पर कड़ी निगरानी
डीएम ने सभी उचित दर विक्रेताओं को नियमों के अनुसार खाद्यान्न वितरण करने और अन्त्योदय कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा व मूल्य पर चीनी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, समस्त उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी राकेश कुमार सहित सभी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक उपस्थित रहे।
