गाजीपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सर्वे के नाम पर अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला परियोजना निदेशक (पी.डी.) राजेश यादव ने स्पष्ट किया कि यदि कोई लिखित शिकायत दर्ज कराता है, तो दोषियों के खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
नई गाइडलाइन के तहत बढ़ेगी लाभार्थियों की संख्या
पी.डी. राजेश यादव ने बताया कि शासन स्तर से नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत अब दो पहिया वाहन रखने वाले और 15 हजार रुपये तक की मासिक आय वाले लोग भी इस योजना के पात्र होंगे। पहले इन लोगों को योजना की पात्रता सूची से बाहर रखा गया था, लेकिन नई व्यवस्था से अधिक से अधिक लोगों को आवास योजना का लाभ मिलेगा।
डिजिटल सर्वे से बढ़ी पारदर्शिता
उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत सर्वे का कार्य जारी है। अब तक 49,639 सर्वे पूरे हो चुके हैं, जिनमें 16,962 स्वयं आवेदकों द्वारा और 32,677 सर्वेयर के माध्यम से किए गए हैं।
सर्वे कार्य “आवास प्लस योजना – 2024” एप के जरिए ऑनलाइन किया जा रहा है। इस बार आवेदकों के लिए सेल्फ-सर्वे की सुविधा भी दी गई है, जिससे वे स्वयं अपना सर्वे कर सकते हैं। जिले की 1,238 ग्राम पंचायतों में 525 सर्वेयर तैनात किए गए हैं, जो सर्वे के साथ सत्यापन का कार्य भी करेंगे।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से होगी ईंट-पक्के मकानों की छंटनी
पी.डी. ने बताया कि आवास प्लस योजना – 2024 एप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का उपयोग किया गया है। यह तकनीक स्वतः पक्के मकानों के फोटो की छंटनी कर देगी, जिससे योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और अपात्र लोगों को शामिल करने की संभावना कम होगी।
अधिकारियों की सख्त चेतावनी
पी.डी. राजेश यादव ने दोहराया कि सर्वे के नाम पर किसी भी प्रकार की अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
