गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनपद गाजीपुर का दौरा कर जिले में चल रही विकास परियोजनाओं और कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ उन्होंने विस्तार से चर्चा की। इस दौरान जिलाधिकारी अविनाश कुमार और पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने जनपद की स्थिति की जानकारी दी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन “एक जनपद एक उत्पाद” के तहत तैयार जूट वाल हैगिंग भेंट कर किया।
विकास परियोजनाओं की प्रगति
राजस्व और विकास रैंकिंग: मई 2025 में प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में गाजीपुर का स्थान 33वां रहा।
निर्माण कार्य: ₹1078.59 करोड़ की 121 परियोजनाएं पूर्ण, ₹1477.57 करोड़ की 78 परियोजनाएं निर्माणाधीन।
जल जीवन मिशन: 5,15,428 के लक्ष्य के विरुद्ध 4,62,930 घरों में जल आपूर्ति सुनिश्चित।
लोक निर्माण विभाग: ₹240.64 करोड़ की 434 परियोजनाओं में से 277 पूर्ण, 157 निर्माणाधीन।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: ₹138.95 करोड़ की 19 परियोजनाओं में 10 पूर्ण, 9 निर्माणाधीन।
कल्याणकारी योजनाएं
पीएम किसान सम्मान निधि: 4,65,110 किसानों को 19 किस्तों में ₹1614.33 करोड़ का भुगतान।
पीएम कुसुम योजना: 733 किसान लाभान्वित।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: खरीफ 2024 में 389 किसानों को ₹20.34 लाख की क्षतिपूर्ति।
गो आश्रय स्थल: जिले में 65 आश्रय स्थलों में 6,535 गोवंश संरक्षित।
पौधरोपण लक्ष्य: वर्ष 2025 में 41,14,100 पौधे लगाने का लक्ष्य, 7,664 स्थल चयनित।
शिक्षा और ग्रामीण विकास
मनरेगा: अमृत सरोवर, खेल मैदान, पंचायत भवन सहित निर्माण कार्यों में 48% महिलाओं की भागीदारी।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): 80,526 में से 80,248 आवास पूर्ण, 248 निर्माणाधीन।
मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): 12,813 में से 98.63% आवास पूर्ण।
स्कूल चलो अभियान: 2,09,293 बच्चों का नामांकन, 26,863 नए नामांकन।
निपुण भारत मिशन: 1,916 विद्यालयों में से 1,101 विद्यालय ‘निपुण’ घोषित।
मुख्यमंत्री के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का समाधान संवेदनशीलता और मेरिट के आधार पर किया जाए। राजस्व वादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने गरीबों के साथ किसी भी प्रकार के अन्याय को रोकने की बात कही।मुख्यमंत्री ने “एक जनपद एक उत्पाद” योजना के तहत बनाए गए जूट वाल हैगिंग की सराहना करते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जाए।
अन्य अहम निर्देश
आवास योजनाएं: लाभार्थियों से संवाद कर सहायता राशि से पूर्ण मकान सुनिश्चित करें।
पेंशन योजनाएं: सभी पात्रों को लाभ मिले।
जल जीवन मिशन: स्वच्छ पेयजल की सतत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
शिक्षा: बच्चों के यूनिफॉर्म, बैग आदि के लिए डीबीटी से धन भेजा जा चुका है; शिक्षकों को अभिभावकों से संवाद कर खरीद सुनिश्चित करने को कहा गया।
बिजली: रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति, समय पर ट्रांसफार्मर बदलने और टोल फ्री नंबर 1912 की जागरूकता बढ़ाने के निर्देश।
स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था पर विशेष जोर
टीबी मुक्त अभियान: दिसंबर 2025 तक जनपद को टीबी मुक्त बनाने के निर्देश, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को टीबी मरीजों को गोद लेकर पोषण पोटली देने की अपील।
अपराध नियंत्रण: भू-माफिया, खनन माफिया, वन माफिया और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई के निर्देश। टॉप-10 अपराधियों की सूची बनाकर सख्त कार्रवाई की बात कही।
धर्मांतरण व महिला सुरक्षा: त्वरित कार्रवाई और ‘मिशन शक्ति’ को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने के निर्देश।
त्योहारों की तैयारी: मुहर्रम, कांवड़ यात्रा आदि परंपरागत रूप से शांतिपूर्वक मनाए जाएं।
उपस्थित गणमान्य
इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर, जनपद प्रभारी मंत्री रवींद्र जायसवाल, सांसद संगीता बलवंत, सांसद नीरज शेखर, विधायक वेदीराम, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, डीआईजी वैभव कृष्ण सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।
