गाजीपुर। न्याय को आमजन तक सरल और सुलभ बनाने के उद्देश्य से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “समाधान समारोह 2026” का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान 21 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो चुका है, जिसका समापन 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत के आयोजन के साथ होगा। इस पहल का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में लंबित ऐसे मामलों का आपसी सहमति और सुलह के आधार पर निस्तारण करना है, जो समझौते योग्य हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर के सचिव नीरज गोंड ने बताया कि विशेष लोक अदालत का आयोजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किया जाएगा। इसमें पारिवारिक विवाद, दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, भू-अधिग्रहण, श्रम विवाद, आपराधिक सुलहनीय मामले तथा अन्य समझौता योग्य प्रकरण शामिल किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि संबंधित पक्षकारों के बीच सुलह वार्ता के लिए राज्य, जिला, तालुका एवं उच्च न्यायालय स्तर के विधिक सेवा प्राधिकरणों के मध्यस्थता केंद्रों पर बैठकें आयोजित होंगी। पक्षकार इन बैठकों में व्यक्तिगत रूप से अथवा ऑनलाइन माध्यम से भाग ले सकते हैं। साथ ही संबंधित अधिवक्ता भी इन वार्ताओं में शामिल हो सकेंगे।यदि किसी व्यक्ति का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और वह उसे आपसी सहमति के आधार पर निस्तारित कराना चाहता है, तो इसके लिए ऑनलाइन गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। यह फॉर्म सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
