गाजीपुर। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्र-छात्राओं को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित छात्रावास निर्माण योजना के तहत जनपद के शिक्षण संस्थानों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। इस संबंध में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा शंकर तिवारी ने आवश्यक सूचना जारी की है। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, जिसके तहत जनपद के मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई तथा महाविद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाएगा।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि जिन शिक्षण संस्थानों के पास कम से कम 1215 वर्गमीटर निर्विवादित भूमि (100 सीटों वाले छात्रावास हेतु) उपलब्ध है तथा जहां छात्र-छात्राओं की छात्रावास में रहने की वास्तविक आवश्यकता है, वे संस्थान छात्रावास निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य अथवा प्राचार्य को यह प्रमाणित करना होगा कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद छात्रावास की सभी सीटों पर शत-प्रतिशत छात्र-छात्राओं का आवास सुनिश्चित होगा। उन्होंने जनपद के सभी पात्र शिक्षण संस्थानों से अपील की है कि निर्धारित प्रारूप में छात्रावास निर्माण संबंधी प्रस्ताव की चार प्रतियां आवश्यक अभिलेखों सहित एक सप्ताह के भीतर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय, गाजीपुर में उपलब्ध कराएं, ताकि प्रस्ताव शासन को समय से प्रेषित किया जा सके। यह योजना जनपद के पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के दौरान सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
