गाजीपुर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना की प्रगति, सोलर रूफटॉप स्थापना एवं लंबित ऋण प्रकरणों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में परियोजना अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत तक जनपद में 7009 घरों पर सोलर रूफटॉप स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष अब तक 3479 घरों पर सोलर रूफटॉप स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं विभिन्न बैंकों में 1088 ऋण आवेदन लंबित होने की जानकारी दी गई। इस पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला अग्रणी प्रबंधक एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयकों को विशेष अभियान चलाकर लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक माह से अधिक समय से लंबित ऋण प्रकरणों का निस्तारण तीन दिनों के भीतर तथा एक माह के अंदर लंबित प्रकरणों का निस्तारण सात दिनों के भीतर किया जाए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बैंक शाखाओं द्वारा बिना उचित कारण किसी भी आवेदन को निरस्त न किया जाए। साथ ही ऋण स्वीकृति में अनावश्यक विलंब करने वाले शाखा प्रबंधकों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध संबंधित बैंक मुख्यालय को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा जाएगा। बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि निरीक्षण संबंधी कार्य पोर्टल पर तीन दिनों के भीतर पूर्ण किए जाएं तथा मीटर स्थापना एवं कॉन्फिगरेशन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इसके अलावा विद्युत बिल संशोधन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सभी विद्युत डिवीजनों में विशेष मेगा कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर देते हुए सभी अधिकृत विक्रेताओं (वेंडरों) को निर्देशित किया कि तहसील, नगर निकाय, शिक्षा विभाग एवं विद्युत विभाग के कार्यालयों सहित प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को सोलर रूफटॉप योजना के लाभों की जानकारी दी जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद, यूपीनेडा के परियोजना अधिकारी सच्चिदानंद तिवारी, जिला अग्रणी प्रबंधक राजदेव कुमार, विद्युत विभाग के अधिकारी, विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक तथा संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
