गाजीपुर। जनपद के प्रभारी मंत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार में स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक का उद्देश्य जनपद के समग्र विकास को गति देना तथा शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना रहा। बैठक में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) के माध्यम से प्रस्तुत की। समीक्षा के दौरान दुग्ध विकास विभाग एवं मत्स्य विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर प्रभारी मंत्री ने नाराजगी जताते हुए उनका वेतन रोकने और स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए।
प्रभारी मंत्री ने उद्यान, पशुपालन, वन, सहकारिता, मत्स्य, ग्राम्य विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), पीएम स्वनिधि, पंचायती राज, लघु सिंचाई, नेडा, पीएम सूर्यघर योजना, खादी एवं ग्रामोद्योग, पर्यटन, शिक्षा, खेलकूद, उद्योग, सेवायोजन, स्वास्थ्य, आयुष, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, नगर विकास, पेयजल, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय कार्यों में नवाचार को बढ़ावा देते हुए अधिक से अधिक पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। साथ ही सभी विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर विशेष बल दिया।
‘कोई पात्र लाभार्थी वंचित न रहे’
प्रभारी मंत्री ने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए अधिकारी क्षेत्र में नियमित भ्रमण करें और योजनाओं के क्रियान्वयन की सतत निगरानी सुनिश्चित करें।
कानून व्यवस्था पर विशेष जोर
बैठक के दौरान कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए तथा महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क निगरानी बनाए रखने और आमजन को सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनता का प्रशासन पर विश्वास बनाए रखना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा, मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद, भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) वेद सिंह चौहान, जिला विकास अधिकारी सुभाष चंद्र सरोज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
